मताच्या राजकारणासाठी आरक्षणावरून मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र पेटवू नये- सुरेश माने


कैलास जाधव (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र :- 

मराठा आरक्षणावरून गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण धगधगते असून न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने नुकताच मराठा आरक्षण संबंधित अहवाल राज्य सरकारला सादर केलेला आहे या अह
वालाचा नेमक्या तरतुदी व शिफारसी काय आहेत व त्यासंबंधी महाराष्ट्र सरकारचा कोणता निर्णय आहे हे सार्वजनिक होण्यापूर्वीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस हे अत्यंत बेजबाबदारपणे व राज्याच्या सामाजिक स्वास्थ्याला हानिकारक व उत्तेजनात्मक बयान बाजी करीत असून आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी छत्रपती शिवराय व फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे सामाजिक स्वास्थ बिघडवण्याचे काम करीत आहेत जोपर्यंत सरकारचे मराठा आरक्षण अंमलबजावणीबाबत थांब धोरण नाही व मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत न्यायालयाचा कोणताही अडसर नाही तोपर्यंत राज्याचे स्वतः मुख्यमंत्री व भाजपाने महाराष्ट्र हिताकरिता संयमाची भूमिका घेणे आवश्यक आहे
राज्यात मराठा आरक्षण धोरण स्वीकारल्यानंतर ते राबवितांना राज्यातील ओबीसी आरक्षणाला अजिबात बाधा येता कामा नये किंवा ओबीसींच्या प्रवर्गात व आरक्षणात इतरांची घुसखोरी होता कामा नये अशी बीआरटीची ठाम व आग्रहपूर्वक  भूमिका आहे
एका बाजूला मतपेटीच्या राजकारणासाठी राज्यातील भाजपा व मुख्यमंत्री हे मराठा आरक्षणाचे गाजर वारंवार राज्यातील मराठा समाज बांधवांना दाखवीत आहेत परंतु आज पर्यंत चार वर्षे झाली तरीही राज्यामध्ये ज्या मुस्लिमांच्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाला माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता निर्णय देऊन सुद्धा फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातील 14 टक्के मुस्लिमांच्या आरक्षणाला विरोध केला असून मुस्लिम समाज बांधवांचा अपमान केला आहे सरकारच्या या भूमिकेचा बीआरटी तीव्र निषेध करते
 मा  सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जुलै 2017 रोजी तीन न्यायमूर्ती खंडपीठाने बोगस जातीचे दाखले घेणारे व त्याद्वारे शिक्षण नोकऱ्या व राजकारण येथील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विरुद्ध सरकारांनी त्वरित कठोर कारवाई कराव्या अशा निर्णयानंतर सुद्धा व बी आर एस पी द्वारा दिनांक 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या कायदेशीर नोटीस त्यानंतरही फडणवीस सरकारने कोणतीही कारवाई आजपर्यंत केलेली नाही याउलट बोगस किंवा खोटे जात प्रमाणपत्र द्वारे फायदा घेणार यांना सरकारी संरक्षण देऊन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा देखील अपमान केलेला आहे ही अत्यंत गंभीर बाब असून या विरोधात बी आर एस पी द्वारा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे
  महाराष्ट्र सरकारच्या अनुसूचित जाती जमाती आरक्षण धोरणाविरुद्ध फडणवीस सरकारची दलित-आदिवासी विरोधी भूमिका म्हणजे सरकारच्या 29 डिसेंबर 2017 रोजी सरकारी आदेशान्वये काढलेला पदोन्नती बाबतचा निर्णय होय  फडणवीस सरकारने या परिपत्रकाद्वारे मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 27 सप्टेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या चुकीचा अर्थ लावून राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीला मान्यता दिलेली आहे परंतु मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीला विरोध केला असून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करून फडणवीस सरकार हे कोणाच्या बाजूचे आहे याचा पुरावा दिलेला आहे सरकारच्या या धोरणाचा बी आर एस पी विरोध करते आणि आवश्यकता वाटल्यास माननीय उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करणार आहे
  राज्यात धनगर आरक्षण व इतर आरक्षणासंबंधी प्रश्न प्रलंबित असताना राज्यातील ओबीसी व आदिवासी यांच्या मनात सरकारच्या प्रामाणिकता बद्दल संशय निर्माण झाला असताना व मराठा आरक्षण प्रश्नावरून राज्यात प्रस्थापित मराठा वर्ग आक्रमक झाला असताना आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात भाजप सरकारने व स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला सामाजिक ध्रुवीकरण करून ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभे करू नये असे बी आर एस पी तर्फे सरकार व मुख्यमंत्री यांना जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

mumbaivarta

{google-plus#https://plus.google.com/u/0/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget