500 कोटीचा भूंखड घोटाळा प्रकरणी पालिका र-थायी समितीत चांगलेच पडसाद


500 कोटीचा भूंखड घोटाळा प्रकरणी पालिका र-थायी समितीत चांगलेच पडसाद

निवृत्त न्यायाधिशामार्फत चौकशी करा सर्वपक्षीय सदस्यांची मागणी
सभा तहकूब

 मुंबई ( प्रतिनिधी ) – देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील महत्त्वाच्या  जोगेश्वरी येथील रुग्णालय आणि मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या 500 कोटींचा घोटाळा प्रकरणी आज मंगळवारी पालिका र-थायी समितीत चांगलेच पडसाद उमटले सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिकेला धारेवर धरत सभा तहकूब करण्याची मागणी लावून धरली विकास नियोजन आणि विधी विभागातील अधिकारी या प्रकरणी जबाबदार असून त्यांचे तडकाफडकी निलंबन करून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशामार्फत चौकशी करा अशी जोरदार मागणी केली अखेर  मालकीचे भुखंड बिल्डरांच्या घशात घालणाऱ्या प्रशासनाच्या निषेधार्थ बैठकीचे कामकाज तहकूब करण्यात आले
  मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे या नगरीत सुमारे दिड कोटी जनता राहत असून या नगरीत पालिकेचे भुखंड आहेत या मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये जोगेश्वरी येथील 13 हजार चौरस मीटरचा भूखंड मनोरंजन मैदान, रुग्णालय आणि रस्त्यासाठी आरक्षित आहे .परंतु, प्रशासनाने ठराविक काळावधीत तो भूखंड ताब्यात न घेतल्याने 500 कोटींच्या भूखंडावर पालिकेला पाणी सोडावे लागले. या वादग्रस्त घोटाळ्याने आज मंगळवारी पालिका र-थायी समितीची बैठक चांगलीच गाजली. प्रशासनाच्या कारभारावर सदस्यांनी चौफेर टीका केली. समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी या भूखंडाप्रकरणी दोन महिन्यापूर्वी पत्रव्यवहार करुन भूखंड घोटाळा होण्याची भिती व्यक्त केली होती. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विधी खाते आणि विकास नियोजन विभागावर ताशेरे ओढले. मुंबईतील भूंखड विकासकांनी लाटण्याचे प्रकार सुरु झाले असल्याची भिती नगरसेवकांनी व्यक्त केली. पालिकेचे अधिकारी पालिकेचे वेतन घेवून विकासकांची कामे करतात. जोगेश्वरीतील भूखंड प्रकरणातही अधिकाऱ्यांचे आर्थिक संगनमत झाल्याचे आरोप नगरसेवकांनी केले. त्यामुळे याप्रकरणाची चौकशी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. सभागृहनेत्या विशाखा राऊत, विरोधी पक्षनेता रवी राजा, भाजप गटनेते मनोज कोटक, प्रभाकर शिंदे आदी नगरसेवकांनी विधी खाते आणि विकास नियोजन खात्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा प्रकार समोर आल्यानंतर उपायुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे. मात्र, एवढा मोठा घोटाळा असताना उपायुक्त चौकशी काय करणार, असा सवाल केला. उपायुक्त निःपक्षपणे चौकशी करती काय, असा प्रश्न असल्याने ही चौकशी निवृत्त न्यायाधिशामार्फत करावी, अशी एकमताने मागणी करत प्रशासनाची कोंडी केली. पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी प्रशासनाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करावेतसेच या खात्यातील संबंधित सर्व कागदपत्रे सील करावीत असे निर्देश देत बैठक तहकूब केली.तर पालिका विधी खात्यामधील काही अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी जाणीवपूर्वक दिरंगाई केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या प्रकणात जे दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या जागी आरक्षणाप्रमाणे मनोरंजन मैदान आणि रुग्णालय होण्यासाठी पालिकेडून पुन्हा फेर याचिका दाखल करण्यात येईल.अशी माहिती पालिका अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी दिली त्यामुळे आता हा विषय पालिकेत चांगलाच गाजणार आहे
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

mumbaivarta

{google-plus#https://plus.google.com/u/0/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget