पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी झाल्याने 35 शाळा बंद पालिकेचे नविन धोरण तयार



पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी झाल्याने 35 शाळा बंद पालिकेचे नविन धोरण तयार
मुंबई ( प्रतिनिधी ) – देशात सर्वात मोठी पालिका म्हणून गणली जाणारी मुंबई पालिका दरवर्षी कोटय़वधी रुपये शिक्षणावर खर्च करित असताना सुद्धा पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे त्यामुळे पालिकेने आता एक नविन योजना आखली आहे शाळांची पटसंख्या कमी झाल्याने 35 शाळा बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. बंद झालेल्या या शाळा खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याबाबतचे धोरण पालिकेने आता तयार केले आहे. या धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे
  पालिका शिक्षण विभागावर दरवर्षी अथॅसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करते पालिकेच्या शाळांमध्ये लाखो विद्यार्थी आठ भाषेतून शिक्षण घेत आहेत मात्र दरवर्षी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या न वाढता ती दिवसेंदिवस कमी होत आहे  विद्यार्थ्यांअभावी पालिकेच्या रिकाम्या झालेल्या या शाळा लोक सहभाग कार्यक्रमांतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार खासगी संस्थांना देण्यात येणार आहेत. उच्च प्रतिचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिकेने हे धोरण तयार केल्याचा दावा केला आहे. या धोरणास पालिकेच्या शिक्षण समिती, स्थायी समिती आणि सभागृहाची मंजूरी मिळाली असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली. शाळांमध्ये शिशू वर्ग आणि इयत्ता पहिली ते 10 वीपर्यंत पिवळ्या शिधा पत्रिका असलेल्या कुटुंबातील पाल्यास प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येईल. या शाळा कोणत्याही बोर्डाशी सलग्न असतील. शाळा खासगी संस्थांना देण्याबाबत शिक्षण विभागाद्वारे पालिकेच्या संकेत स्थळावर ऑनलाईन निविदा उपलब्ध करून दिल्या जातील. शाळांसाठी अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध करून दिला जाईल. कार्पोरेट, तंत्रज्ञ, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा तज्ज्ञांच्या किंवा संस्थेच्या सहकार्याने अर्ज सादर करण्याची तरतूद या धोरणात आहे. निविदा भरणाऱ्या संस्थेची गेल्या तीन वर्षांतील आर्थिक उलाढाल पाच कोटी एवढी असावी अशी धोरणात अट घालण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासूून पालिकेच्या शाळांना विद्यार्थ्यांची गळती लागली आहे. पटसंख्या घटल्याने यंदा 35 शाळा बंद करून त्या खासगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी धोरणच पालिकेने तयार केले आहे.
खाजगी संस्थेसोबत पालिका दहा वर्षांसाठी सामंजस्य करार करणार आहे. या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले जाणार नाही. शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उपक्रमाशिवाय अन्य कुठल्याही प्रकारच्या कामाकरिता शाळा इमारतीची जागा वापरात येणार नाही, अशी तरतूद या धोरणात केली असल्याची माहिती पालिकेच्या शिक्षण विभागाने दिली. मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 च्या तरतूदींचे पालन करण्यात येणार आहे.या धोरणात आमदार, खासदार आणि नगरसेवक यांच्यासाठी या शाळांमध्ये प्रवेश देताना 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नगरसेवकांना प्राधान्य देण्यात येईल अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. खासगी संस्थांवर पालिकेचा अंकुश राहणार आहे अशी माहिती पालिका शिक्षण विभागातून देण्यात आली आहे
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

mumbaivarta

{google-plus#https://plus.google.com/u/0/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget