पालिकेचा भुखंड बिल्डरच्या घशात पालिका सुधार समितीत चांगलेच पडसाद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची सदस्यांची मागणी
प्रतिनिधी
मुंबई - मुंबईतील महत्त्वाच्या जोगेश्वरी येथील रुग्णालय आणि मनोरंजन मैदानासाठी पालिकेच्या मालकीचा 3.3 एकरचा भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला होता या प्रकरणी आज मंगळवारी पालिका सुधार समितीत चांगलेच पडसाद उमटले सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिकेला धारेवर धरत या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी सदस्यांनी केली तसेच या भुखंडाकडे काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे पालिकेचा हा भूंखड विकासकाच्या घशात गेला आहे असाही आरोप सदस्यांनी केला

  पालिकेच्या सुधार समितीत आज मंगळवारी  कॉंग्रेसचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी हरकतीच्या मुद्दयांद्वारे हा भूखंड बिल्डरच्या घशात गेल्याचा आरोप केला. भूखंडाच्या खरेदीकरिता भूखंड मालकाने 15 मे 2014 रोजी पालिका आयुक्तांच्या नावाने नोटीस पाठविली. मात्र त्यावेळी सदर नोटीस पालिकेच्या नावाने देण्यास कळवून मालकाने पाठविलेली नोटीस त्याला परत पाठविण्यात आली. त्यामुळे हा भूखंड खरेदी करण्यास विलंब झाला. तसेच नियमानुसार एक वर्षात भूखंड ताब्यात न घेतल्याने खरेदीची प्रक्रिया रद्द झाली. या नियमाचा आधार घेत मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेने आव्हान दिले. मात्र पालिकेने नियुक्त केलेले वकील पालिकेच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यास हजर न राहिल्याने हा निर्णय पालिकेच्या विरोधात गेला. या सर्व घटनांमध्ये संशयाला जागा उरते. त्यामुळे याप्रकरणाची पूर्ण चौकशी करावी, आणि संबंधित वकिलाला जाब विचारावा, अशी जोरदार मागणी सुधार समितीत नगरसेवकांनी केली.उच्च न्यायालयात हार झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी संबंधित फाईलवर त्या प्रकारचा शेरा पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिला. मात्र पालिका मुख्यालयातील विकास आराखड्याच्या कार्यालयात दोन अनोळखी व्यक्तींनी प्रवेश करून तेथील शिपायांना हाताशी धरून शेऱ्यात फेरफार केला. परंतु, 20 जून 2018 रोजी घाटकोपर - विक्रोळी दरम्यान या शिपायाचा ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाला. त्यामुळे याप्रकरणाचे गूढ वाढले असून हा शिपाई या प्रकरणातील महत्वाचा साक्षीदार होता, असा आरोप खळबळजनक आरोप आझमी यांनी करुन या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत खात्याकडून चौकशी करावी अशी मागणी सदस्यांनी केली या भुखंडा प्रकरणी सुधार समिती चांगलीच गाजली तसेच याप्रकरणी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी  विधी खात्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.आणि भूखंड परत मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर पुन्हा दाद मागण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. 
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

mumbaivarta

{google-plus#https://plus.google.com/u/0/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget