पालिका शिक्षण विभागाचे सक्तीच्या परीक्षेचे परिपत्रक त्वरित रद्द करा - पालिका सभागृहात पडसाद

सेवा जेष्ठतेनुसारच बढती मिळाला हवी शिवसेनेची मागणी
मुंबई गुरवार ( प्रतिनिधी ) – देशात सर्वात मोठी पालिका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या पालिकेच्या शिक्षण खात्याचे वाभाडे उडत असताना शिक्षण विभागात मनमानी कारभार सुरू आहे या शिक्षण विभागातील बीट अधिकारी ते प्रशासकीय अधिकारी (एओ) पदोन्नतीसाठी शिक्षण अधिका-यांनी काढलेल्या सक्तीच्या परीक्षेचे परिपत्रक तातडीने रद्द करण्या प्रकरणी पालिका सभागृहात चांगलेच पडसाद उमटले शिवसेनेच्या सदस्यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरत सक्तीच्या परीक्षेचे परिपत्रक तातडीने रद्द करावे करावे अशी जोरदार मागणी शिवसेनेने सभागृहात केली. शिक्षण अधिका-यानी शिक्षण समिती व सभागृहाला अंधारात ठेऊन हे मनमानी परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक रद्द करून अधिका-यांना सेवाजेष्ठतेनुसारच बढती मिळावी अशी मागणी हरकतीच्या मुद्दयाव्दारे करण्यात आली होती

मुंबईतील मुलांना पालिका प्रशासन आठ भाषेमध्ये शिक्षण देत आहे पालिकेच्या शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिका-यांच्या (एओ) या पदासाठी रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी बीट अधिका-यांना सेवाजेष्ठतेनुसार बढती न देता, त्यांना परीक्षा देणे सक्तीचे केले आहे. शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांनी शिक्षण समिती , सभागृह यांना अंधारात ठेऊन संबंधित परिपत्रक काढले आहे. शिक्षण अधिका-यांनी यापूर्वीही अशाप्रकारचे मनमानी निर्णय घेतले आहेत. बीट अधिका-यांना प्रशासकीय अधिकारी पदावर बढतीसाठी परीक्षा घेणे चुकीचे ठरेल कारण अनेकांचे वय 50 ते 54 पर्यंत असल्याने त्यांची परीक्षा न घेता त्यांना सेवाजेष्ठतेनुसारच बढती मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सक्तीच्या परीक्षेचा निर्णय रद्द करून काढलेले परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी हरकतीच्या मुद्द् याव्दारे सभागृहात केली. शिक्षण विभागात बदल्यांचे निकषही पाळले जात नाहीत. शिक्षकांनी याबाबत तक्रारी केल्यावर त्यांना शिक्षण अधिका-यांकडून दम भरला जातो. शिक्षकांना घराजवळपास असलेल्या शाळांमध्ये बदली करावी, असे बदल्यांचे धोरण आहे. बीओ, एओ ना सेवाजेष्ठतेनुसार बढती देण्यात येते. त्यांचे वय 55 पर्यंत पोहचले आहे. त्यांचे वय परीक्षा देण्याचे राहिलेले नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बीट अधिका-यांच्या 10 जागा रिक्त आहेत. मात्र त्यांना परीक्षा दिल्याशिवाय प्रशासकीय अधिका-यांनापर्यंत पोहचता येणार नाही. हे परिपत्रक अन्यायकारक आहे, असे शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी यांनी सांगत हे परिपत्रक या सभेतच रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घ्यावा, ही मागणी लावून धरली. या मुद्द्य़ावर झालेल्या चर्चेनंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सभागृहाला अंधारात ठेऊन शिक्षण विभागाने काढले आहे, याची घ्यावी, असे सांगून हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.

सत्ताधारी शिवसेनेचा पालिकेवर वचक नाहीशिक्षण विभागातील बीओ, एओ च्या बढतीबाबतचा मुद्दा शिक्षण समितीमध्ये चर्चेला आणायला हवा होता. मात्र शिक्षण अध्यक्षांना तो जमला नाही, म्हणून सभागृहात मांडावा लागला. शिवसेनेचा प्रशासन, अधिका-यांवर वचक राहिलेला नाही. पूर्वी शिवसेनेचा वचक होता, आता मात्र तो राहिलेला नाही. हा विषय़ शिक्षण समितीकडे द्या, असे शिक्षण समिती अध्यक्षांनी सातमकर यांना सांगायला हवे होते. मात्र त्यांना ते जमले नाही, अशी बोचणारी टीका मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी केली. त्यावर सभागृहात गदारोळ झाला. शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी शिक्षण विभागात कसे बदल केले जात आहेत, हे सांगत आमचा वचक अजूनही आहे, याकडे लांडे यांचे लक्ष वेधले.
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

mumbaivarta

{google-plus#https://plus.google.com/u/0/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget