बीपीटीच्या 55 हेक्टर जागेवर आता लवकरच मिळणार मुंबईकरांना परवडणारी घरे

विकास आराखडाग महापौरांना सादर -मुंबई सोमवार ( प्रतिनिधी ) – देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा 2014 ते 2034 या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेला सुधारित विकास आराखडा सोमवारी नियोजन समितीने महापौरांना सादर केला. या आराखड्यात मुंबईकरांना लाखो परवडणारी घरे उपलब्ध केली जाणार आहे. ना विकास क्षेत्र व मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या 55 हेक्टर जागेवर परवडणारी घरे उभारली जाणार आहे. यांत अत्यल्प व मध्यम उत्पन्न गट असे दोन गट करण्यात आले आहेत. तसेच भाड्यांच्या घरांचा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला चालना देण्याबाबतच्या सूचनाही समितीने केल्या आहेत. आरेच्या जागेवर मेट्रो कारशेडबाबत शिवसेनेने विरोध दर्शवला आहे. विकास आराखडा पालिका सभागृहात चर्चेला आणला जाणार असून येत्या 20 मार्चपर्यंत राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.

पालिकेने विकास आराखड्यात समायोजन आरक्षणाच्या माध्यमावर आधारित तयार केलेल्या नियमानुसार 33 टक्के जमीन ही मोकळ्या जागांसाठी आणि 67 टक्के जमिनीच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जाणार आहे. मोकळ्या जागांसाठी नामनिर्देशाने आणि आरक्षणाच्या माध्यमातून 4489 हेक्टर इतकी तरतूद केली आहे. त्यानुसार प्रती माणसी 3.51 चौ. मी. अशी तरतूद असणार आहे. परवडणारी गृहनिर्माण या नावाचे सामाजिक गृहनिर्माण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये अल्प किंमतीत, परव़डणारी घरे जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बऴ घटक तसेच अत्यल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि भाड्याची घरांचा समावेश असेल असे समितीने सूचवले आहे. समितीने आराख़डा तयार करताना अतिरिक्त क्षेत्रावर जास्तीच जास्त घरे कशी उपलब्ध करता येतील याचा विचार समितीने केला आहे. पूर्वीच्या ना विकास क्षेत्रातील ज्या जमिनी नैसर्गिक क्षेत्रात मोडत नाहीत आणि ज्या जमिनींवर अनधिकृत संरक्षित भोगवटाधारक आहेत, अशा जमिनींना विशेष विकास क्षेत्र-1 असे नामकरण केले आहे, व त्यास सुधारित 33(10) नियमावलीनुसार तरतूद सुचवण्यात आली आहे. 

ना -विकास क्षेत्रातील इतर जमिनी ज्या मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या आहेत. तसेच ज्या नैसर्गिक क्षेत्र किंवा विशेष क्षेत्र -1 मध्ये मोडत नाहीत, अशा जमिनी विशेष क्षेत्र -2 असे संबोधित केल्या आहेत. अशा जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर घरांचा साठा निर्माण करण्यासाठी अशा जमिनींना नियमावली 33(8) च्या तरतूदी आराखड्यात सूचवण्यात आल्या आहेत. घरे उपलब्ध झाल्य़ानंतर या घरांची सोडत म्हाडाच्या सोडतीप्रमाणे काढून लाभार्थिंना वितरित केली जावीत अशा सूचना आराखड्यात केल्या आहेत. एम वॉर्डमध्ये इंधन (तेल) रासायनिक खते आणि इतर संवेदनशील उद्याोग, कारखाने अस्तित्वात असल्याचे ध्यानात घेऊन यातील धोका काय आहे, याचे महापालिकेने तपशीलवार विश्लेषण अभ्यास निश्चित कालमर्यादेत हाती घेणे अत्यंत आवश्यक असून, त्यादृष्टीने नियमावलीमध्ये कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या 55 हेक्टर जमिनीवर परवडणारी घरे --मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध करण्याची तरतूद आराखड्य़ात करण्यात आली आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या सूचना विचारात घेऊन त्यांनी केलेल्या सीमांकन नकाशानुसार बंदर कार्यक्षेत्र व बंदर सागरी किनारा विकास क्षेत्र अशी दोन नवीन क्षेत्रे प्रस्ताविली आहेत. पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्राचा विकास करताना सदर सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील, त्यानुसार सेवा - सुविधांची .यादी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावलीमध्ये दर्शवण्यात आली आहे.

पर्यावरण आणि समानता -कांदलवने, मीठागरे, भरती-ओहोटी अंतर्गत क्षेत्रे आणि अशा पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे विशेष विकास क्षेत्रांमध्ये समाविष्ठ असतील. परंतु ही क्षेत्रे म्हणून स्पष्टपणे दर्शवली जातील याची खातरजमा नियोजन समितीने केली आहे. ना विकास क्षेत्राच्या जागा विकासासाठी खुल्या केल्या जातील, ज्यापैकी अतिक्रमीत आणि मोकळ्या जागा या अनुक्रमे विशेष विकास क्षेत्र -1 आणि विशेष विकास क्षेत्र - 2 अशा स्वतंत्रपणे नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावलीच्या तरतूदीनुसार गणल्या जातील. ज्यामध्ये सार्वजनिक मोकळ्या जागा, सामाजिक सेवा सुविधा, रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरे हे केंद्रस्थानी असतील.

शाळा, स्मशानभूमी व मैदानांची नामनिर्देशाने अभिन्यासामधील मनोरंजन मैदाने, खासगी उद्याने विकास आराखड्यावर चिंन्हाकित केली आहेत. त्याच बरोबर शैक्षणिक संस्था, विश्वस्त संस्था, संग्रहालय आणि विशेष ताबा असलेल्या उद्यानांना विकास नियत्रंण नियमावलीने पात्र ठरवली आहेत. तर शाळांचा पुनर्विकास करताना त्यांच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावलीमध्ये तरतूद केली आहे. स्मशान भूमी व दफनभूमी यांची नावे देखील कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशीत केल्याचे यात नमूद आहे.

रस्ते -सुलभ जोडणीच्या दृष्टीकोनातून काही महत्वाच्या रस्त्यांना रुंदीकरणात समाविष्ट केले आहे. तर सन १९९१ मधील मंजूर पुनर्रचित विकास आराखड्यातील विकसित न झालेले रस्ते प्रस्तावित आराखड्यात विकास नियोजन रस्ते म्हणून दर्शविण्यात आले आहेत. तर काहींचे रुंदीकरण करण्यात येणार असल्याचे यात नमूद केले आहे.

पार्किंग -महाराष्ट्र शासनाकडून डी. सी. पी. आर. २०३४ ला मंजुरी मिळाल्यांनंतर पार्किंग प्राधिकरणासह सार्वजनिक वाहनतळांच्या परवानगीला प्रारंभ करता येणार आहे.

वारसा जतन -विशेषतः श्रेणी १ आणि श्रेणी २ चे वारसा जतन करण्याच्या दृष्टीने वारसा जतन वास्तू विशारद, बिगर शासकीय संस्था, एम. एच. सी.सी.च्या अध्यक्षांनी सुनावणी दरम्यान केलेल्या सूचना व हरकतींनुसार यात बदल केला आहे.

विकास नियंत्रक प्रोत्साहक नियमावली -- आराखड्यांच्या अंमलबजावणीकरिता स्पष्टता व निर्वनात पारदर्शकता
- व्यावहारीक सुलभता
- पर्यावरणीय शाश्वतःता
- रोजगारातील वाढ
- नवीन पट्टे
- समायोजन आरक्षण
- समाजाच्या गरजांशी संवेदनशीलता
- परवडणारी व सामाजिक गृहनिर्माण
- अतिरिक्त आवश्यक नियंत्रण सक्ती
- तर्कआधार
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

mumbaivarta

{google-plus#https://plus.google.com/u/0/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget