२३६ भूखंडांचे लीज नूतनीकरण रखडणार

मुंबई : सुधार समितीत मंजूर झालेले लीज नूतनीकरण धोरण बुधवारी महासभेत शिवसेनेने रोखले आहे. हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला असून याबाबतचा निर्णय आता पालिका निवडणुकीनंतरच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेसकोर्ससह २३६ भूखंडांच्या नूतनीकरणाचे धोरण आता रखडणार आहे.

महापालिकेने एकूण ४१७७ मालमत्ता लिजवर दिल्या होत्या. त्यापैकी २३६ भूखंडांचा लिज करार संपून २ ते ३ वर्षे उलटली आहेत. ३0 ते ९९ वर्षांच्या लिजवर हे भूखंड देण्यात आले होते. करार संपल्याने या भूखंडांचा ताबा किंवा नूतनीकरण करणो पालिकेला आवश्यक होते. मात्र अनेकांनी भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केल्याने त्यांना दंड आकारून अनधिकृत बांधकाम हटवल्याशिवाय पालिकेला नूतनीकरण करण्यासाठी अडथळा ठरला. महापालिकेने संबंधितांना नोटिसा बजावून भूखंडावर असलेले अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या नोटिसांकडे लिजधारकांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे करार संपूनही मागील ३ ते ४ वर्षांपासून विना नूतनीकरण सर्रास वापर सुरू होता. यात रेसकोर्स सारख्या मोठय़ा लिजधारक संस्थांचा समावेश आहे. पालिकेने यावर तोडगा काढण्यासाठी लिज नूतनीकरणाचे धोरण तयार केले. या धोरणानुसार जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार भुईभाडे आकारून ३0 वर्षांच्या कालावधी करता लिज नूतनीकरण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. हे धोरण पालिकेच्या सुधार समितीत मंजूर करण्यात आले. या वेळी शिवसेनेच्या सदस्यांनी कोणताही विरोध केला नाही. त्यानंतर शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी संबंधित सदस्यांची कानउघाडणी केली होती. या धोरणानुसार रेसकोर्सचा भूखंडही नूतनीकरण होणार आहे. तसे झाल्यास या भूखंडावर शिवसेनेचे थिम पार्कचे स्वप्न पूर्ण करता येणार नाही. त्यामुळे सुधार समितीत हे धोरण मंजूर झाले असले, तरी शिवसेनेकडून सभागृहात रोखणार, अशी चर्चा होती. बुधवारी झालेल्या महासभेत या धोरणाला मंजुरी न देता धोरणाचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला.
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

mumbaivarta

{google-plus#https://plus.google.com/u/0/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget