Latest Post

प्लास्टिक बाबत पालिका नगरसेवकांना विचारात घेत नाही

पालिका सभागृहात नगरसेवकांचा आरोप

मुंबई गुरवार ( प्रतिनिधी ) – देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत रर-त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांचे वारे मोठ्या प्रमाणात गाजत असताना आता पुन्हा प्लास्टिकचा विषय गाजू लागला आहे आज गुरुवारी पालिका सभागृहात प्लास्टिकचा विषय चांगलाच रंगला होता सवॅपक्षीय सदस्यांनी पालिकेला चांगलेच धारेवर धरले    प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीला एक महिना पूर्ण होत आला तरी याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती नाही. प्लास्टिक बंदीबाबत पालिका नगरसेवकांना विचारात घेत नाही, हा नगरसेवकांचा अपमान असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला,
   मुंबई गेल्या काही दिवसापासुन रर-त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांचा विषय गाजत आहे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरू असतानाच आता पुन्हा प्लास्टिकचा विषय गाजू लागला आहे  प्लास्टिक बंदीनंतर पालिकेने कारवाईचा धडाका सुरु केला आहे. दंड न भरणाऱ्या 137 जणांना पालिकेने कोर्टात खेचले असून, 28 दिवसांत 40 लाख 80 हजारांची दंड वसूल केला आहे. मात्र प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीला महिना होत आला तरी याबाबत जनजागृती केली जात नसल्याने मुंबईतील नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था कायम आहे. कोणते प्लास्टिक वापरावे, कोणत्या प्लास्टिकवर बंदी आहे व कोणत्या प्लास्टिकला सद्या सूट देण्यात आली आहे, याबाबतची बहुतांशी नागरिकांना याची माहिती नाही. इतकच नाही, याबाबत नगरसेवकांनाही पालिका प्रशासनाने विचारात घेतलेले नाही. ट्‌वीटरवर याची माहिती दिली जाते, पण नगरसेवकांना दिली जात नाही, हा अपमान असल्याचे सांगत नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. दुसरीकडे रिटेल व्यावसायिकांना प्लास्टिक बंदीतून सूट देण्यात आली आहे, मग फूल व्यावसायिकांना का नाही? पालिकेकडून हा दुजाभाव का? प्लास्टिकबंदी फक्त सर्वसामान्यांसाठी आहे, का असा सवाल गुरुवारी पालिका सभागृहात नगरसेवकांनी विचारला. प्लास्टिक बंदीबाबत लोकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे, प्लास्टिक बंदीला विरोध नाही, मात्र नियोजन आणि जनजागृती नसताना अंमलबजावणी केल्याने लोकांमध्ये नाराजी असल्याचे नगरसेवकांनी आपले मत व्यक्त केले या प्लास्टिक विषयावर पालिका सभागृहात चक्क 

फोर्ट मध्ये हेरिटेज इमारतीत अनधिकृत बांधकाम,  
कारवाईची मागणी.

    मुंबई गुरवार ( प्रतिनिधी ) –  महत्त्वाच्या फोर्ट येथील मादाम कामा रोड वरील हेरिटेज दर्जा असलेल्या अमरचंद मेन्शन या इमारतीत तिसऱ्या मजल्यावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे या सदर बेकायदेशीर बांधकामावर पालिकेच्या विभागाने तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा या विरोधात उग्र जन आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते रमेश सुदाम रणपिसे यांनी दिला आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील फोटॅ परिसरातील मादाम कामा रोड वरील हेरिटेज दजाॅ असलेल्या अमरचद मॅन्शन या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे यापूर्वी  बांधकामे संपूर्णपणे पाडून त्याचा विस्तार करून पुन्हा नव्याने एक मजला वाढविण्यात आलेला आहे पालिकेच्या सर्व नियम धाब्यावर बसवून हे बांधकाम करण्यात आले आहे यासंदर्भात अनेक वेळा तक्रारी करूनही पालिकेने या बांधकामावर कारवाई केलेली नाही याबाबत पालिका आयुक्त , महापौर , विरोधी पक्षनेते तसेच संबंधित वाॅडॅ ऑफिसर आदिना पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते रमेश सुदाम रणपिसे यांनी दिली आहे, इंग्रजकालीन हेरिटेज दर्जा असलेली इमारत सगळे नियम धाब्यावर बसवून  अनधिकृत बांधकाम करण्यात येत असल्याने या अनधिकृत बांधकामावर पालिकेने त्वरीत कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन छेडण्यात 

एल्फिन्स्टन रोडचं "प्रभादेवी" झालं, पण याच  श्रेय कोणाचं  ?
मुंबई - प्रतिनिधी
 एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्टेशनच नामकरण मध्यरात्री पासून प्रभादेवी करण्यात येणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून पाठपूरावा केल्यानेच हे नाव बदलण्यात येत आहे. मात्र याचे श्रेय लाटायला सर्व पक्ष इच्छूक असल्याचे चित्र आहे. मागील अनेक दक्षकांपासून ‘एल्फिन्स्टन’ असलेल हे नाव आता इतिहास जमा होणार आहे. एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव प्रभादेवी करण्याची मागणी सर्व प्रथम शिवसेना खासदार राहूल शेवाळे यांनी केली होती. शेवाळे यांनी दिनांक ५/५/२०१५ रोजी लोकसभेत शून्य प्रहर मध्ये मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून ‘प्रभादेवी’ नावास अंतिम स्वरूप मिळवून घेतलं असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर समस्त प्रभादेवीकराच्या लढ्यामुळेच प्रभादेवी नामकरण करण्यात आले असल्याचे मनसे आणि राष्ट्रवादीचा दावा आहे.

सुमारे 300 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेले प्रभादेवी मंदिर हे मुंबईतील प्रमुख देवस्थानांपैकी एक आहे. लोकमताचा आदर राखत एल्फिस्टन रेल्वे स्थानकाचे नाव प्रभादेवी करण्याची मागणी मे २०१५ मध्ये मी सर्वप्रथम केली होती. आज प्रभादेवी हे नामकरण झाल्याने खऱ्या अर्थाने मुंबईकरांची मागणी पूर्ण झाली आहे असं खासदार राहुल शेवाळे सांगत असले तरीही प्रभादेवी नामकरणाचा लढा गेली साडेबारा वर्षं प्रभादेवीकर म्हणून मी लढत होतो अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रमेश परब यांनी दिली. रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी, सुरेश प्रभू यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला असल्याचा दावा त्यांनी केला. या लढ्याला सर्वपक्षीय पाठिंबा होता.

राहुल शेवाळे यांच्या दाव्याबद्दल मनसे विभाग प्रमुख यशवंत किल्लेदार आक्षेप घेतला आहे. हे नामकरण समस्त प्रभादेवीकराच्या लढ्यामुळेच बदलल्या गेले असल्याचे ते म्हणाले. याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रमेश परब यांनी सागितले की,”या सरकारच्या काळात प्रभादेवी नामकरण झाल्यामुळे त्यांना धन्यवाद. प्रभादेवी रेल्वे स्टेशन नाव होणं आवश्यक होते ते झालं. राष्ट्रवादीनेही याची मागणी केली होती.”

झाल्याचे श्रेय पण रखडल्याची जवाबदारी कोण घेणार
मागील अनेक वर्षांपासून ‘एल्फिन्स्टन रोड’ चे नाव बदल्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. नाव बदल्यानंतर श्रेय घेण्यासाठी अनेक पक्ष आता पुढे सरसावत आहे. मात्र नाव बदलण्यासाठी झालेल्या दिरंगाईसाठी कोणाला जवाबदार ठरवायचे यावर कोणीही वाचा करत नाही.

*पटेल,जाटांसारखे मराठा आरक्षण दाबून टाकण्याचा सरकारचा डाव – धनंजय मुंडे*
मराठा समाजाच्या १६ टक्के जागा ७२ हजारमधून बाजुला ठेवा नंतर भरती करा

नागपूर दि.१९ जुलै – ज्या कुटनिती तंत्राचा वापर करुन भाजप सरकारने गुजरातमधील पटेलांचे आणि हरियाणातील जाटांचे आंदोलन संपवून टाकले तसा डाव मराठा समाजाचे  आंदोलन दाबून टाकण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

काल परळीमध्ये सकल मराठा समाजाने पुन्हा एकदा भव्य आणि शांततेत मोर्चा काढला. मोर्चेकरांनी निर्णय घेतला आहे की, जोपर्यंत राज्यसरकार निर्णय करत नाही तोपर्यंत तहसिलचं कार्यालय सोडणार नाही. कालच मराठा आरक्षणासंदर्भात नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावावर चर्चा करा अशी मागणी सरकारकडे केली होती. परंतु आमच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली गेली नाही असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

आम्ही वारंवार सांगत आहोत राज्यसरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात जाणीपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. नवनवीन विषय समोर आणून मराठा आरक्षण मिळायचं आहे त्यासाठी वेळकाढूपणा राज्यसरकार करत असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केला.

मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा समाजाला आरक्षण दयावे की नाही दयावे याबाबत अहवाल राज्यसरकारने मागवला. परंतु आजपर्यंत राज्यसरकारने मागासवर्गीय आयोगाबाबतीमधील अहवाल एकदाही मागितला नाही. याचा खुलासा आम्ही काल स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारकडे उपस्थित केला शेवटी कोर्टाने आरक्षणाच्याबाबतीत काय करणार आहात असं सरकारला विचारावं लागलं...मागासवर्गीय आयोगाला विचारावं लागलं.परंतु त्यानंतरही सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला विचारलेलं नाही. त्यामुळे एक निश्चित आहे की आजही या क्षणाला मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल की नाही याबाबत संशय निर्माण झाला आहे असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

आजही विधानपरिषदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला. पुन्हा एकदा स्थगन प्रस्ताव दिला की, मोर्चेकरी तहसिल कार्यालयासमोर ठाण मांडून आहेत. त्याचे पडसाद वेगवेगळया ठिकाणी उमटत आहेत. उदया कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यावेळी आज मुख्यमंत्री सभागृहात होते आम्ही त्यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात तुमची भूमिका नेमकी काय असा प्रश्न केला. परंतु आरक्षण कधी मिळणार याचे शाश्वत उत्तर त्यांनी दिले नाही असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.

आम्ही बुधवारी मागणी केली होती की, बेरोजगारांची जी महाभरती केली जाणार आहे त्यामध्ये ७२ हजार भरती केली जाणार आहे. त्यामध्ये मराठा समाजाच्या १६ टक्के जागा बाजुला ठेवा आणि त्यानंतर भरती करा. त्याबाबतचे सकारात्मक उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. परंतु ७२ जागेमध्ये नाही तर ७२ हजार जागेच्यावर ज्या जागा निघतील त्या आम्ही बॅकलॉग मधून भरुन काढू असे सांगितले. मात्र यामध्ये फार मोठया शंका निर्माण होत आहेत की, पुन्हा १६ टक्के जागा भरायला काढल्या तर त्यात वेगळे आरक्षण लागणार नाही कशावरुन याच्याबाबतीत राज्यसरकारने उत्तर दिलेले नाही असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

परंतु एक नक्की आहे की, कालच्या आणि आजच्या आमच्या प्रयत्नाला कुठेतरी सरकारला पाझर फोडण्यात आम्हाला यश आले आहे. नोकरभरतीमध्ये सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याच्याबाबतीत सभागृहात शब्द दिला आहे. परंतु सरकारची मागची साडेतीन वर्षाची कारकिर्द पाहिली तर दिलेला शब्द सरकार पाळत नाही हेही तेवढंच सत्य आहे असा टोलाही धनंजय मुंडे यांनी लगावला.

मुंबईच्या रर-त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांचे पालिका र-थायी समितीत चांगलेच पडसाद

मुंबई बुधवार ( प्रतिनिधी ) – देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील रर-त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांचे वारे अजूनही चांगलेच वाजत आहेत आज बुधवारी पालिका स्थायी समितीत चांगलेच पडसाद उमटले सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिकेला धारेवर धरत पालिकेला सळो की पळो करून सोडले खड्डे बुजविण्यासाठी कोल्डमिक्‍स'चा तुटवडा असताना पालिकेने 300 टन कोल्डमिक्‍स पुरविल्याचा दावा केला आहे. हा दावा खोटा असून कोल्डमिक्‍सची चोवीस विभागांचे सहाय्यक आयुक्त वाट पहात आहेत ज्या ठिकाणी कोल्डमिक्‍स वापरले ते फेल ठरल्याने हे तंत्रज्ञान त्वरीत रद्द करा, दुसऱ्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर करून खड्डे तातडीने बुजवा अशा मागण्या लावून धरल्या

मुंबईतील रर-त्यांसाठी पालिका दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करत आहे पण पहिल्याच पावसात रर-त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांचे सामाज्य दिसत आहे मुंबईकर दरवर्षी या त्रासाला सामोरे जात आहेत यंदाही तीच परिस्थिती आहे   मुंबईतील सर्वच रस्ते खड्ड्यांनी व्यापले आहेत. ते बुजविण्यासाठी वापरलेले "कोल्डमिक्‍स' तंत्रज्ञान सपशेल फेल ठरले आहे. खड्डे बुजविल्याची प्रशासन देत असलेली आकडेवारी ही केवळ धुळफेक मुबईकरांची दिशाभूल करणारी असून कोल्डमिक्‍सचा पूनर्विचार करावा आणि खड्‌डे तातडीने बुजवावेत अशी मागणी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्‌द्‌याद्वारे केली. खड्डे तातडीने बुजले नाहीत तर अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. खड्ड्यांवरून आज बुधवारी बैठकीत वादळ उठले. 80 टक्के हमी कालावधीतील रस्ते असताना रस्त्यांवर खड्डे पडतातच कसे, असा सवाल कॉंग्रेसचे असिफ झकेरिया यांनी करीत वरळीला असलेला कोल्डमिक्‍स प्लांट चालविणारा कंत्राटदार ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कंत्राटदराना कोल्डमिक्‍स आणि हॉटमिक्‍स वापरण्याची मुभा असेल तर कोल्डमिक्‍सचा आग्रह प्रशासन का धरीत आहे, वॉर्डांना प्रत्येकी 15 टन या प्रमाणे सर्व वॉर्डांना 300 टन कोल्डमिक्‍स दिले असेल तर ते गेले कुठे? असा असा सवाल भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला. हॉटमिक्‍स किंवा कोणतेही तंत्रज्ञान वापरून खड्डे बुजवा अशी मागणी त्यांनी केली. खड्ड्यांची खोटी आकडेवारी देवून फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा अशी मागणी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. सपाचे गटनेते रईस शेख, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव आदींनी प्रशासनाचा समाचार घेतला. फेल ठरलेले तंत्रज्ञान रद्द करा आणि रस्त्यावर पडलेले खड्डे तातडीने बुजवा असे निर्देश समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. येत्या शनिवारी कोल्डमिक्‍स प्लॉंटची पाहणी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. 340 मेट्रीक टन कोल्डमिक्‍स तयार केले. त्यापैकी 300 मेट्रीक टन कोल्डमिक्‍स सर्व वॉर्डांना पाठविले आहे. प्रत्येक झोनसाठी दोन कंत्राटदार नेमले आहेत. जबाबदारीने काम करणार नाही अशा कंत्राटदारांना पाठीशी घालणार नाही. त्यांच्याविरूध्द कारवाई करू. चुकीचे काम केले असेल अशा  कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करू.अशी माहिती पालिका अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी सांगितले


माहूर तालुक्यातील नाला सरळीकरण व सिमेंट बंधाऱ्याची कामे निकृष्ट दर्जाची.चौकशीची मागणी 

नांदेड प्रतिनिधी

शासन विविध योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी युध्द पातळीवर काम करीत आहे. माहूर तालुक्यात   नालासरळीकरण व सीमेंट  बंधाऱ्याची  केलेली कामे निकृष्ट दर्जाची  व थातूर -मातूर स्वरूपाची झाल्याच्या अनेक तक्रारी केल्या गेल्या.मात्र सदरची कामे गूत्तेदाराच्या नावे आमदारांच्या कार्यकर्त्यांनी केली असल्याने त्या तक्रारीकडे  संबधीत  यंत्रणाच  हेतूपूरस्सर दुर्लक्ष करीत असल्याने  शासनाच्या मुळ उद्देशालाच खिळ बसत असल्याचे वास्तव झालेल्या पावसाने उजागर केले आहे.
               यावर्षी माहूर  तालुक्यात अनेक गावामध्ये नाला सरळीकरण व सिमेंट बंधाऱ्याची कामे करण्यात आलीत.  सदरच्या कामातील फोलपणा पहिल्याच पावसात उघडकीस आला आहे.अशाच एका प्रकरणी  तालुक्यातील मच्छिंद्र  पार्डी येथील  पोलीस पाटील अरुण हिरासिंग पवार यांनी माहूर तहसीलदारांना दिलेल्या तक्रारीची  अद्याप काही  चौकशी झालीच  नाही.मात्र याच आशयाच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने  जिल्हाधिकारी महोदयानी  उपविभागीय अधिकारी किनवट यांचे मार्फत माहूरच्या  तहसीलदारांना चौकशी करण्याचे  निर्देश दिले असल्याने  चौकशी झाल्यास सत्यता उजागर   होण्याची अशा निर्माण झाली आहे. 
          सदरील कामे लघुपाट बंधारे विभागा  (स्थानिकस्तर )मार्फत .गूत्तेदाराचे नावे  एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यानी  केली असल्याने  स्वाभाविकच ती थातूर - मातुर स्वरूपाची व कुणावर तरी अन्याय करणारीच असणार यात मुळीच शंका नाही.
      या प्रकरणी जर चौकशी झाली नाही तर आपण आमरण उपोषणाला बसू असा अरुण हीरासिंग पवार या वयोवृद्ध पोलीस पाटलाने संबधीतांना दिलेल्या तक्रारीतून इशारा  दिला आहे.

आषाढी वारीसाठी मंगळवेढा आगाराकडून 71 गाड्यांची सोय 
आगाराने ठेवले 40 हजार कि.मी.चे उद्दीष्ठ ....!

प्रतिनिधी:
आषाढी वारीच्या पार्श्वभुमीवर मंगळवेढा आगाराने यंदा भाविकांच्या सोयीसाठी 71 गाड्यांची सोय करून 40 हजार कि.मी.चे उद्दीष्ठ ठेवले असल्याची माहिती आगारप्रमुख मधुरा जाधवर यांनी दिली.
दि.23 रोजी पंढरपूर येथे आषाढी वारी भरत असल्याने राज्यासह शेजारच्या कर्नाटक राज्यातून मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येत असतात. त्यांच्या सोयीसाठी मंगळवेढा आगाराने दि.22 ते 24 जुलै दरम्यान यंदा 71 बसेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवेढा ते गोपाळपूर पर्यंतच या बसेस धावणार आहेत. गोपाळपूर येथे गाड्या सोडण्यासाठी छोटे नियंत्रण कक्ष उभा करण्यात आले आहे. यासाठी 2 कार्यशाळा कर्मचारी व 4 वाहतूक नियंत्रक असे 6 कर्मचारी तेथे नेमण्यात आले आहेत. मंगळवेढा आगाराकडे केवळ 64 बसेस आहेत. त्यापैकी 4 बसेस डिव्हीजनला असतात. त्यामुळे 60 बसेसवर वाहतूक यंत्रणा चालते. वारीसाठी कोकणातून मंगळवेढा आगाराला यंदा 7 गाड्या चालक-वाहकासह मिळणार आहेत. गतवर्षी 5 गाड्या उपलब्ध झाल्या होत्या. दि.22 रोजी रविवार व आषाढी एकादशीदिवशी शासकीय सुट्टी येत असल्याने या दोन्ही दिवशी शाळा, कॉलेज बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बसेस वारीसाठी वापरल्या जाणार आहेत. पुणे, मुंबईकडे जाणार्‍या बसेस या कासेगावमार्गे जातील तर पंढरपूरमधील विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी जाणारे भाविक हे गोपाळपूर येथून उतरून पुढे जातील. रिंगण सोहळ्याप्रसंगी नातेपुते, शिंगणापूर अशा गाड्या ठेवण्यात आल्या आहेत. गोपाळकाला झाल्यानंतर कर्नाटकातील भाविकांच्या परतीसाठीही जादा बसेसची सोय करण्यात आली आहे. मंगळवेढा बसस्थानकावर विद्यार्थ्यांना पास काढताना ऊन, वारा, पाऊस याला सामना करावा लागू नये यासाठी येथे पत्र्याचे शेड उभे करण्यात येणार असल्याचा प्रस्ताव सोलापूर विभागाच्या अभियंत्यांना सादर करण्यात आला आहे. बसस्थानक नव्याने उभारल्यानंतर रंगरंगोटी करण्यात आली होती. याला बरेच वर्षाचा कालावधी लोटल्याने बसस्थानकाचा रंग फिकट झाल्याने लवकरच बसस्थानकाला रंगरंगोटी करण्यात येणार असल्याचे आगारप्रमुख मधुरा जाधवर यांनी सांगितले.

mumbaivarta

{google-plus#https://plus.google.com/u/0/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget